protection to witness

महाराष्ट्र शासन, गृहविभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीपीसी-०३०८/प्र. क्र. २२१/ पोल-७

विषय : साक्षीदारास संरक्षण देणेबाबत

फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमधील साक्षीदारास धमकी आल्यास किंवा त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झालायस त्यांना संरक्षण देण्याबाबत संदर्भीय ११ एप्रिल, २०१४ अन्वये निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार विविध स्तरावरील समित्या गठीत करण्यात आल्या असून, साक्षीदारांना संरक्षण देण्याची कार्यपद्धती विहित केली आहे. याबाबत मां. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची संदर्भीय १०/१०/२०१४ चे आदेश विचारात घेऊन साक्षीदाराला संरक्षण देण्याचे नवीन धोरण निश्चित करण्याची कार्यवाही विचाराधीन आहे. तोपर्यंत ११ एप्रिल २०१४ च्या शासन आदेशात पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :
फौजदारी तसेच गंभीर गुन्ह्यांचा तपास सुरु असताना सुद्धा संबंधित साक्षीदाराने किंवा तपासी अधिकाऱ्याने लेखी अथवा तोंडी मागणी केल्यास साक्षीदारास संरक्षण देण्याबाबत समितीचा निर्णय होईपर्यंत संबंधित पोलीस अधिक्षक किंवा पोलीस आयुक्त यांनी साक्षीदारास तत्काळ संरक्षण पुरविण्यात यावे.

https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201412011634480629.pdf

- चित्रा पाटोदेकर,
अवर सचिव, गृहविभाग, महाराष्ट्र शासन.