एका बाजूला मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावरून वाद निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. किती वर्षे या लोकांना आरक्षण देत राहायचे, असा एक सोयीस्कर प्रश्न. बाबासाहेबांनी यांना पहिली १० वर्षेच आरक्षण ठेवले होते. पुढे मतांसाठी ते वाढवण्यात आले, असा एक सोयीस्कर प्रचार. पण देश प्रजासत्ताक होवून ६० वर्षे उलटली तरी, मागासांना आरक्षणाचा संपूर्ण लाभ मिळालेला नाही. सरकारी नोकऱ्यात तर अनुशेष भरण्याचा चक्रव्यूह सुरूच आहे. आता पुन्हा एकदा शासनाने मागासांचा नोकर्यातील अनुशेष भरण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश जरी केले आहेत. वास्तविक हा आदेश जरी करताना आधीच्या आदेशांचे उल्लंघन करणार्यांवर कारवाई झाली असती तर शासनाची विश्वासार्हता वाढली असती. नव्या आदेशासाठी येथे क्लिक करा...
राजकारण जर बहुमतावर चालत असेल, तर बहुमताची आवड बदलावी लागेल. प्रशासकीय, राजकीय, सामाजिक व्यवस्था बहुमताला समजावून सांगावी लागेल. सकारात्मक विचारांचं बहुमत तयार करावं लागेल. काम कठीण आहे. पण अशक्य नाही. ज्यांना बदल हवाय, त्यांना बदलाच्या प्रक्रियेतूनच जावंच लागेल. त्यासाठी धीर, चिकाटी, मुळात विचारांची प्रामाणिकता हवी. विद्यमान नियमकायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह, काही कायद्यांत काळानुरूप सुधारणा, आवश्यकतेनुसार नव्या कायद्यांची मागणी आणि समांतर पातळीवर लोकशिक्षण ही आपली कार्यपध्दती आहे
Friday, August 12, 2011
Sunday, August 7, 2011
Caste Vrification जात पडताळणी
जात पडताळणी हा मागासवर्गीयांसाठी मोठा त्रासाचा विषय आहे. मुळात जात प्रमाणपत्र काढतानाच काळजी घेतली तर पुढे त्रास होत नाही. जात प्रमाणपत्र काढताना ते अपुऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे ओळखीपाळखीने काढले असेल तर पुढे परवड ठरलेली.
आजोबा, वडील, काका, सख्खे भाऊबहिण, चुलत भाऊबहिण, आत्या हि आपली रक्ताची नाती. पूर्वीचा १४ नंबरचा जात उतारा, शाळा सोडल्याचा दाखला, नोकरीतील नोंद, जात दाखला, बोनाफायीड आणि ज्यावर जातीचा उल्लेख आहे असा दस्तावेज यापैकी काही न काही कागदपत्रे आपल्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींकडे असतात. ती सगळ्यांकडे जावून जास्तीत जास्त गोळा करायची.
त्यासोबत महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त जुन्या वास्तव्याचा पुरावा जोडायचा. अनु. जाती-जमातीसाठी तो ऑगस्ट, १९५० पूर्वीचा लागतो. ओबीसींसाठी १९६७ पूर्वीचा हवा. वडील जर १९५० पूर्वी नोकरीला लागले असतील, तर त्याच्या सेवापुस्तीकेतील तशी नोंद हा सुद्धा निवासाचा पुरावा आहे. किंवा घरातील असे कोणतेही कागद्पत्र ज्यावर या सालापुर्वीचा उल्लेख आहे.
अश्या तयारीने काढलेले जात प्रमाणपत्र भविष्यात अडचणीचे ठरत नाही. जात पडताळणी कितीही काळ लांबवली जाते, ते अर्जदाराची कमजोरी बघून. अर्ज केल्याच्या तारखेपासून ४५ दिवसांच्या आत पडताळणी निर्णय देणे आवश्यक आहे. प्रमाणपत्र पक्के असेल तर पडताळणी हक्काने मुदतीत मागता येते.
आजोबा, वडील, काका, सख्खे भाऊबहिण, चुलत भाऊबहिण, आत्या हि आपली रक्ताची नाती. पूर्वीचा १४ नंबरचा जात उतारा, शाळा सोडल्याचा दाखला, नोकरीतील नोंद, जात दाखला, बोनाफायीड आणि ज्यावर जातीचा उल्लेख आहे असा दस्तावेज यापैकी काही न काही कागदपत्रे आपल्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींकडे असतात. ती सगळ्यांकडे जावून जास्तीत जास्त गोळा करायची.
त्यासोबत महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त जुन्या वास्तव्याचा पुरावा जोडायचा. अनु. जाती-जमातीसाठी तो ऑगस्ट, १९५० पूर्वीचा लागतो. ओबीसींसाठी १९६७ पूर्वीचा हवा. वडील जर १९५० पूर्वी नोकरीला लागले असतील, तर त्याच्या सेवापुस्तीकेतील तशी नोंद हा सुद्धा निवासाचा पुरावा आहे. किंवा घरातील असे कोणतेही कागद्पत्र ज्यावर या सालापुर्वीचा उल्लेख आहे.
अश्या तयारीने काढलेले जात प्रमाणपत्र भविष्यात अडचणीचे ठरत नाही. जात पडताळणी कितीही काळ लांबवली जाते, ते अर्जदाराची कमजोरी बघून. अर्ज केल्याच्या तारखेपासून ४५ दिवसांच्या आत पडताळणी निर्णय देणे आवश्यक आहे. प्रमाणपत्र पक्के असेल तर पडताळणी हक्काने मुदतीत मागता येते.
Subscribe to:
Posts (Atom)