एका बाजूला मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावरून वाद निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. किती वर्षे या लोकांना आरक्षण देत राहायचे, असा एक सोयीस्कर प्रश्न. बाबासाहेबांनी यांना पहिली १० वर्षेच आरक्षण ठेवले होते. पुढे मतांसाठी ते वाढवण्यात आले, असा एक सोयीस्कर प्रचार. पण देश प्रजासत्ताक होवून ६० वर्षे उलटली तरी, मागासांना आरक्षणाचा संपूर्ण लाभ मिळालेला नाही. सरकारी नोकऱ्यात तर अनुशेष भरण्याचा चक्रव्यूह सुरूच आहे. आता पुन्हा एकदा शासनाने मागासांचा नोकर्यातील अनुशेष भरण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश जरी केले आहेत. वास्तविक हा आदेश जरी करताना आधीच्या आदेशांचे उल्लंघन करणार्यांवर कारवाई झाली असती तर शासनाची विश्वासार्हता वाढली असती. नव्या आदेशासाठी येथे क्लिक करा...
राजकारण जर बहुमतावर चालत असेल, तर बहुमताची आवड बदलावी लागेल. प्रशासकीय, राजकीय, सामाजिक व्यवस्था बहुमताला समजावून सांगावी लागेल. सकारात्मक विचारांचं बहुमत तयार करावं लागेल. काम कठीण आहे. पण अशक्य नाही. ज्यांना बदल हवाय, त्यांना बदलाच्या प्रक्रियेतूनच जावंच लागेल. त्यासाठी धीर, चिकाटी, मुळात विचारांची प्रामाणिकता हवी. विद्यमान नियमकायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह, काही कायद्यांत काळानुरूप सुधारणा, आवश्यकतेनुसार नव्या कायद्यांची मागणी आणि समांतर पातळीवर लोकशिक्षण ही आपली कार्यपध्दती आहे
