नथुरामी शब्दाला आक्षेप का ?

कॉम्रेड पानसरेंवरील हल्ला ही दाभोळकरांनंतरची दुसरी घटना नसून ती पूर्वनियोजित नथुरामी षडयंत्रातील सिध्दीस नेलेली दुसरी घटना आहे. अजून काही जणांची यादी तयार असणार !!!

पण जे कोणी आहेत, भेकड आहेत मारेकरी. गांधीजींचा मारेकरीसुध्दा भेकड होता. निशस्त्र अहिंसावादी तत्वनिष्ठ जीवन जगणाऱ्या व्यक्तिंच्या विचारांचा मुकाबला करता येत नाही, म्हणून बंदूक हाती घ्यावी लागलेले लाचार होता तो !!! आता त्याची जागा चालवताहेत, वडिलधाऱ्या वयोवृध्दांवर भ्याड हल्ला करणाऱ्या संस्कृतीचे वारसदार !!!

दाभोळकर, पानसरेंसारखी माणसे समाजात उजळ माथ्याने निधड्या छातीने फिरतात आणि मारेकरी तोंड लपवत...पराभूत मानसिकतेत !!! कारण अशा हल्ल्यांनंतर पुन्हा हजारों लोक रस्त्यावर उतरतात, आम्ही सारे पानसरे, आम्ही दाभोळकर म्हणत...आम्ही आंदोलनाकरिता रस्त्यावर आहोत आणि ते लपून बसलेत...भेकड साले !!!!

अशी पोस्ट मी फेसबुकवर केली. त्यातल्या नथुरामी शब्दवापराला अनेकांनी आक्षेप घेतला आणि हल्ल्याच्या निषेधासोबत माझाही निषेध केला. हल्ल्यांचा निषेध आणि नथ्थूरामाचे समर्थन ही खरं तर लबाडी आहे....ही मंडळी हल्ल्याचा निषेध तरी का करतायंत ? बरं तो निषेधही माझ्या पोस्टवर येवून केलेला तोंडदेखला आहे. या मंडळींपैकी कोणीही स्वत:च्या वॉलवर निषेधाची उत्स्फुर्त प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

मुळात, पोस्टमध्ये आरोपी ठरवलेले कुठे आढळले कोणाला, तेच समजत नाहीये...कारणे काहीही असोत, निशस्त्र वयोवृध्दावर गोळ्या झाडण्याची कन्सेप्ट नथुरामी आहेच की...मग आरोपी कोणीही असूदेत आणि हल्ल्याचा उद्देश्य काहीही असूदेत.....हे वादी, ते वादी किंवा अगदी पाकीट लुटणारे भुरटे चोर का असेनात !!! आपल्याला त्याच्याशी काय देणेघेणे आहे ? मी कोणाहीकडे अंगुलीनिर्देश  केलेला नाही. तरी, खाई त्याला खवखवे, अशा प्रतिक्रिया का येताहेत ?

राहिला प्रश्न लोकसत्तातील अग्रलेखाचा....लोकसत्ताच्या अग्रलेखात पुरोगामी कार्यकर्त्यांवर टीका केल्याबद्दल काही लोक नाराज आहेत.

वास्तविक कोणत्या वर्तमानपत्राने कसा अग्रलेख लिहावा, हे आपण ठरवू शकत नाही. त्यातली मते आपल्याला पटली नसतील, तर त्याच वर्तमानपत्राला लेख पाठवून किंवा इतर उपलब्ध समाजमाध्यमांतून त्याचा प्रतिवाद करण्याचा मार्ग आपल्याला उपलब्ध आहे.

अर्थात, हाच न्याय लोकसत्ताला लागू होतो. समाजातील कोणत्या घटनांवर कोणी आणि कशा प्रतिक्रिया द्यायच्या, हे लोकसत्ता ठरवणार काय ?

डाव्याउजवं सोडून एकत्र यायला पाहिजे, असं म्हणताना, ते समाजात डावंउजवं आहे मान्य करतात. पण दाभोळकर-पानसरे अशा हल्ल्यांवेळी "उजवं" कोणी घराबाहेरच पडत नाही, तर एकत्र कधी व कसं येणार ? हा प्रश्न लोकसत्ताकारांना पडत नाही.
सतिश शेट्टीप्रकरणात डावे लोक कुठे असतात, असा प्रश्न संपादकमहाशयांना पडतो, कारण आंदोलनांवेळी ते स्वत:च भाषणे, घोषणा ऐकायला प्रत्यक्ष तिथे रस्त्यावर उपस्थित नसतात आणि त्याचमुळे दाभोळकर-पानसरे हल्ला किंवा सोनई-खर्डा-जवखेडा हत्याकांडांवेळी उजवे कुठे असतात, असा सवाल करण्याचा तटस्थपणा लोकसत्ताकार दाखवत नाहीत.

इतर संपादकांच्या भुमिकांवर आक्षेप घेणारे  लोकसत्ता संपादक स्वत: एकातरी वैचारिक लढाईत कधी रस्त्यावर उतरले आहेत काय ?

Sirname of Divorced !!

🔵नवऱ्याचं आडनाव !!

घटस्फोटितेला नवऱ्याचं नाव कायम ठेवता येतं, ही कायद्यातील तरतूद आहे. मात्र पासपोर्ट कार्यालयाला माहीत नसल्याने एका उच्चविद्याविभूषित स्त्रीला मनस्ताप झाला, मात्र वाईटातून चांगलं असं की, आता यापुढे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तिला हवं असल्यास लग्नातलं नाव कायम ठेवणं विना मनस्ताप शक्य झालं आहे.
   
घटस्फोट झाल्यानंतर नवऱ्याचं नाव- आडनाव लावायचं की नाही हा प्रत्येक स्त्रीचा स्वत:चा निर्णय असायला हवा. पण तो तसा असतो का? .. याची एक कहाणी झाली ती अशी -

१९९४ साली, वयाच्या ४९व्या वर्षी लग्नानंतर साधारण २५ वर्षांनी पुन्हा एकदा अभ्यास करायला अमेरिकेला गेले. तिथून बर्लिनला जर्मनीत जाऊन जर्मन विषयात मास्टर्सची पदवी घेतली. तब्बल साडेसात-आठ वर्षांच्या कालावधीनंतर ५७व्या वर्षी २००२ मध्ये मोठय़ा उमेदीनं पुणं गाठलं. आता नोकरी शोधायची आणि वैवाहिक जीवन जे आता फक्त कागदावर होतं, त्याचा सुयोग्य शेवट करायचा अशी दोन उद्दिष्टं डोळ्यांपुढं होती. नोकरी लवकरच मनासारखी मिळाली.

दुसरं उद्दिष्ट विशेष मनस्ताप न होता २००४ च्या सुरुवातीला पूर्ण झालं आणि त्रिवेंद्रमला नोकरीच्या गावी डिक्री हातात पडली. आपल्या न्याय व्यवस्थेला आणि त्यातल्या नव्या तरतुदींना मनोमन धन्यवाद देऊन कोऱ्या पाटीनं पुढच्या आयुष्याला आनंदानं सुरुवात केली..

२०१२ मध्ये माझ्या पासपोर्टची मुदत संपत होती म्हणून नेहमीप्रमाणे त्याच्या काहीशा आधी नूतनीकरणासाठी म्हणून ६ मार्च २०१२ ला अर्ज केला. त्याला माझ्या घटस्फोटाची कागदपत्रं तसेच नव्या पत्त्याचा पुरावा रीतसर जोडले.

मी माझ्या अर्जात पुणे पासपोर्ट ऑफिसला एक विनंती केली की संपणाऱ्या पासपोर्टमध्ये माझं नाव 'हेमा प्रभाकर गाडगीळ' होते. त्याऐवजी नव्या पासपोर्टमध्ये 'हेमा गाडगीळ' असं करावं. माझी समजूत अशी की, यात गैर काही नाही. घटस्फोटानंतर त्यांचं 'प्रभाकर' नाव माझ्या नावाचा भाग असणं योग्य होणार नव्हतं; परंतु पासपोर्ट ऑफिसला माझं नाव 'गाडगीळ' असणं हेच मान्य नव्हतं किंवा घटस्फोटानंतर स्त्रीला लग्नामुळे मिळालेल्या आडनावावर पूर्ण अधिकार नाही अशी त्यांची भूमिका होती.

त्यांनी मला मे २०१२ मध्ये असिस्टंट पासपोर्ट ऑफिसरला भेटायला बोलावलं. त्या वेळी मला आधी तोंडी सांगण्यात आलं की, 'गाडगीळ' हे नाव लावायचं असल्यास माझ्या आधीच्या यजमानांकडून ना-हरकत लेखी प्रमाणपत्र लागेल.
मला एक चपराक बसल्यासारखं वाटून ब्रह्मांड आठवलं.

१९६९ मध्ये लग्न झाल्यापासून ते २०१२ पर्यंत म्हणजे ४२ वर्षे मी 'गाडगीळ' या नावानं जगत होते, ओळखली जात होते. माझा पहिला पासपोर्ट, त्यानंतरचं इंग्लंडमध्ये वास्तव्य, तिथली नोकरी, पेन्शन, दोन एम.ए.च्या पदव्या आणि दुसऱ्या असंख्य गोष्टी या 'गाडगीळ' नावावर आहेत. 'हेमा गाडगीळ' या नावानं मी सर्व मिळवलं! हे नाव फक्त अटी पुऱ्या केल्या तर- (म्हणजे विवाहित राहण्याची इ.) माझं आहे? कुणाच्या म्हणजे नवऱ्याच्या मेहेरबानीनं ते मला मिळालं आणि घटस्फोटानंतर त्यांची उदारपणे हरकत नसेल तरच यापुढेही 'गाडगीळ' आडनाव लावायला मिळेल? हा माझ्या अस्मितेला जबरदस्त धक्का होता.

जरा सावरल्यावर मी आत जाऊन पासपोर्ट ऑफिसरना  म्हटलं की, १९९४ ते २००२ मध्ये मी परदेशात होते. त्या काळात आणि आताही माझा श्रीयुत गाडगीळांशी संबंध नाही. मला त्यांच्याकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी व ते मला पासपोर्ट देण्यासाठी जरुरी आहे, अशी माहिती नमूद करणारं पत्र तुम्ही द्यावं, अशी विनंती मी केली. हे मान्य करून ऑफिसरने ऑफिसच्या लेटरहेडवर मला पत्र दिलं.

नशीब की पासपोर्ट ऑफिसनं सगळ्या गाडगीळ मंडळींची लेखी परवानगी नाही मागितली. पुढे त्यातलं बहुमत माझ्या बाजूनं असेल तरच तुम्ही स्वत:ला 'गाडगीळ' म्हणू शकता असं नाही म्हटलं! कारण युक्तिवाद असाही होऊ शकतो की कोणतंच आडनाव कुणा एका व्यक्तीची मक्तेदारी होऊ शकत नाही.

जरासा इंटरनेटवर धांडोळा घेतला तेव्हा दिसलं की अशा तऱ्हेचा त्रास माझ्या आधी एका घटस्फोटित भगिनीला झाला होता. श्रीमती फ्लाविया अ‍ॅग्नेसच्या अ‍ॅडव्होकसीमुळे त्या वेळच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल दरायस खंबाटा यांनी त्यांचं कायद्यावर आधारलेलं अभ्यासपूर्व मत दिलं होतं की, लग्न झालेल्या स्त्रीला घटनेतल्या २१व्या कलमाप्रमाणे लग्न विसर्जित झालं तरी लग्नामुळं मिळालेलं आडनाव पुढेही वापरण्याचा अधिकार आहे. तरी पासपोर्ट ऑफिसने (मुंबईची केस) विनाकारण घटस्फोटितांना आडनावावरून त्रास देऊ नये. पण हे सर्व निस्तरताना माझ्या घटस्फोटित भगिनीला पासपोर्ट हातात पडायला इतका विलंब लागला की ज्या महत्त्वाच्या कामगिरीसाठी, परदेशात एका सत्रात भाग घेण्याची संधी तिला मिळायची होती ती निसटली. ही घटना २०११ मधली.

ज्यांना कायद्याची माहिती पाहिजे, त्यातल्या नव्यानं होणाऱ्या बदलांची तरतुदींची सखोल जाण असायलाच पाहिजे. तसेच त्यांच्या कार्यपद्धतीत ते प्रतिबिंबित व्हायला पाहिजे. असे आपल्याकडे अनेक सरकारी विभाग आहेत, ते पुरेसे दक्ष नाहीत. (फक्त पासपोर्ट ऑफिसच नव्हे) आणि त्याबाबत ते अंधारात असतात. त्यामुळे समाजाच्या काही घटकांना त्यांच्या अज्ञानाचा अतोनात त्रास होतो.

माझ्याबाबतीत पुण्याच्या पासपोर्ट ऑफिसने वरील केसचा आधार घेतला असता अथवा संदेह वाटल्यास पुन्हा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलकडून खुलासा करून घेतला असता तरी माझा मनस्ताप वाचला असता. पण तसं घडलं नाही.

अखेरीस मी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबईच्या उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर जवळपास अडीच वर्षांनी निर्णय माझ्या बाजूने हातात आला. निर्णय घटनेतील कलम २१ यावर ((Fundamental Rights of an Individual)) आधारित आहे, असं नमूद केलं आहे. तसंच पासपोर्ट ऑफिसरचं श्रीयुत गाडगीळांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र आणून जमा करण्याचा लेखी आदेश  Perverse  (विकृत) आहे असं पुढे म्हटलं आहे. याबद्दल मला नक्कीच समाधान आहे. परंतु पासपोर्ट ऑफिसने न्यायालयाच्या विचारणीला कधीच हजर राहून दखल घेतली नाही. त्यामुळे व एकंदर न्यायालयीन विलंबामुळं नुकसान आणि मनस्ताप टळला नाही.

२०१३ मध्ये माझ्या मुलीच्या, लहान मुलांकरिता माझ्या मदतीची म्हणजे तिच्याकडे सिंगापूरला जाण्याची निकड निर्माण झाली आणि मनावर दगड ठेवून सर्व सोपस्कार करून पासपोर्ट मिळवायला लागला. नवा अर्ज, दंड आदी अपमानास्पद गोष्टींना सामोरं जावं लागलं. पण शेवटी कुठलीच गोष्ट थांबून राहू शकत नाही. मनस्ताप आणि भुर्दंड याला कायद्याने नुकसानभरपाई मिळू शकते की नाही माहीत नाही. पण या निर्णयाचं फलित असं की यापुढे पासपोर्ट ऑफिस घटस्फोटित भगिनींना त्यांच्या नावावरून त्रास देऊ शकणार नाही. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय वादातीत आहे व कायद्याने बंधनकारक आहे.

(निर्णयासंबंधी माहिती- रिट पिटिशन ६२९२ ऑफ २०१२, न्यायाधीश ए. एस. ओक व ए. के. मेनन.  हा निर्णय ६ जानेवारी २०१५ ला दिला आहे.)

हेमा गाडगीळ -hemagadgil@gmail.com
( महाराष्ट्र टाईम्समधून साभार )

protection to witness

महाराष्ट्र शासन, गृहविभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीपीसी-०३०८/प्र. क्र. २२१/ पोल-७

विषय : साक्षीदारास संरक्षण देणेबाबत

फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमधील साक्षीदारास धमकी आल्यास किंवा त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झालायस त्यांना संरक्षण देण्याबाबत संदर्भीय ११ एप्रिल, २०१४ अन्वये निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार विविध स्तरावरील समित्या गठीत करण्यात आल्या असून, साक्षीदारांना संरक्षण देण्याची कार्यपद्धती विहित केली आहे. याबाबत मां. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची संदर्भीय १०/१०/२०१४ चे आदेश विचारात घेऊन साक्षीदाराला संरक्षण देण्याचे नवीन धोरण निश्चित करण्याची कार्यवाही विचाराधीन आहे. तोपर्यंत ११ एप्रिल २०१४ च्या शासन आदेशात पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :
फौजदारी तसेच गंभीर गुन्ह्यांचा तपास सुरु असताना सुद्धा संबंधित साक्षीदाराने किंवा तपासी अधिकाऱ्याने लेखी अथवा तोंडी मागणी केल्यास साक्षीदारास संरक्षण देण्याबाबत समितीचा निर्णय होईपर्यंत संबंधित पोलीस अधिक्षक किंवा पोलीस आयुक्त यांनी साक्षीदारास तत्काळ संरक्षण पुरविण्यात यावे.

https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201412011634480629.pdf

- चित्रा पाटोदेकर,
अवर सचिव, गृहविभाग, महाराष्ट्र शासन. 

स्मार्ट व्हा..!!

समुहात काय पोस्ट करावे, हे आपल्या सर्वांना हळूहळू कळेलच, पण त्याआधी, आतापर्यंत अनेक समुह असफल का झाले, ते जाणून घेणे गरजेचे आहे. जागरूक नागरिक म्हणून कसे वर्तन अपेक्षित आहे, त्याचा अंदाज येईल. म्हणून पुढील मजकूर मोठा असला तरी सवड काढून शांतपणे जरूर वाचा.
〰〰〰〰〰〰〰
वॅाट्सअप वर अनेक नवनवे समूह बनतात. अनेक समूहात तेच तेच लोक सगळीकडे सामाईक असतात. त्यामुळे मजकूरही तोच तोच वाचावा लागतो. वॅाट्सअपचा नेमका वापर कसा करावा, याबाबतीत मात्र बहुतांशी लोक गोंधळलेले दिसतात. सगळ्यांनी मोबाईलवर टाकलंय म्हणून आपणही वॅाट्सअप घेतलेलं असतं. एकदा नंबर लोकांकडे गेला की धडाधड संदेश यायला सुरुवात होऊन, आपण त्या चक्रव्युहात कधी गुरफटून जातो, आपलं आपल्यालाच कळत नाही. त्याचं कारण एकच. गंतव्य स्थान निश्चित असल्याशिवाय गाडीत बसायचं नसतं किंवा गाडी सुरु करायची नसते. जायचं कुठे, निश्चित नसेल तर गाडी गोल गोल फिरत राहते, पेट्रोल जाळत, कोणत्याही उद्दिष्टाशिवाय...ज्यांना काहीच सुचत नाही, ते सगळ्यात जवळचा पर्याय गुड मॉर्निंग, गुड नाईट चा स्वीकारतात. मधल्या काळात काय करायचं म्हणून इतरांचा आलेला मजकूर कॉपीपेस्ट, शेअर्ड, फॅारवर्ड करतात. गुड मॉर्निंग, गुड नाईट वैयक्तिकरित्या करा, पण समूहात अजिबात नको. यामुळे इतरांना काय मनस्ताप होतो, याची जाणीव कोणी ठेवत नाही. अनेक चांगले लोक या प्रकारांना कंटाळून समूह सोडणे पसंत करतात. शिवाय, असले फुटकळ संदेश पाठवणारे लोकच अफवा पसरवणाऱ्या प्रवृत्तीचा "गिऱ्हाईक" बनतात.

जगात विकृत माणसांची कमी नाही. आयुष्यात चांगलं काही करायचंच नाही, आणि वाईटाचा शक्यतोवर प्रचार प्रसार करत राहायचा, या एकाच ध्येयाने ही माणसं झपाटलेली असतात. बरे हल्ली सुसंस्कृत आणि विकृतांची अशी काय सरमिसळ झाली आहे की जे पसरत आहे किंवा पसरवलं जात आहे, त्याची शहानिशा करण्याची कोणाला आवश्यकता वाटत नाही. सद्याच्या पैसा कमावण्याच्या नादात कोणाला तितका वेळही नाही.

पैसा आहे म्हणून हातात स्मार्ट फोन आहे. पण म्हणून व्यक्ती स्मार्ट असेलच, याची शाश्वती नसते. बघा ना, वॅाट्सअप वर ज्या पद्धतीने बुद्धिवादी म्हणवणारे लोकही आंधळेपणाने खोट्याचा प्रचार करतात, तेंव्हा त्यांच्या स्मार्टपणाची खरोखर कीव करावीशी वाटते.

आयुष्य लहान आहे, ही सुरेश भटांची नसलेली कविता बिनधास्त त्यांच्या नावावर खपवली जाते.

खबरदारीचे इशारे बिनधास्त एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याचे नाव टाकून पोस्ट केले जातात. आपल्याकडे जी कोणतीही पोस्ट येईल, त्यात असलेल्या नंबरवर कॉल करण्याची सवय लावा. पोस्ट खरी असेल, तरच पुढे पाठवा. पोस्ट खोटी असेल, तर तसे स्पष्ट करणारी नवी पोस्ट तयार करून टाका.

मंगळ हा ग्रह आहे, तो तारा नाही, तिथून किरणोत्सर्ग होऊ शकत नाही, हे माहित असतानाही त्यावरच्या कॉस्मिक किरणांनी पृथ्वीवर दुष्परिणाम होणार असल्याचं भय पसरवलं जातं. अशा प्रकारच्या ज्या कोणत्याही पोस्ट येतील, त्यातील शब्द वापरून इंटरनेटवर सर्च करा, तुम्हाला सत्य काय ते कळेल. www.hoax.com वर तुम्हाला जगभरात चाललेल्या खोट्या पोस्टची माहिती मिळते. त्यांचा खरा खुलासा कळतो. आपल्याला एक कळतं की जे आज आपण मोठ्या कौतुकाने शेअर्ड करतोय, ते जगात आठ दहा वर्षांपूर्वी खोटं ठरलंय.

भारताच्या राष्ट्रगीताला जगातलं सर्वोत्तम राष्ट्रगीत म्हणून दर्जा मिळाल्याची आवई उठवली जाते. वास्तविक युनेस्कोच्या वेबसाईट वर लगेच जाऊन उलट तपासणी करणं शक्य असतं, पण आपण आपल्या नकली देशप्रेमापोटी नकळत आपल्याच राष्ट्रगीताचा अपमान करतो, हे आपण लक्षात घेत नाही. म्हणून नियमितपणे indian hoex जरूर तपासा.

जम्मू काश्मीर मध्ये तिरंगा फडकावण्यास मनाई असल्याचा कांगावा केला जातो. पण जर आपण जम्मू काश्मीर सरकारच्या वेबसाईटवर गेलो, तर चित्र वेगळं दिसतं. जाती धर्मात तेढ पसरवणाऱ्या अनेक पोस्ट वॅाट्सअपवर वेगाने फिरत असतात. अशा पोस्ट खऱ्या असो वा खोट्या ताबडतोब डिलीट करा. मुलामुलींना किंवा कोणालाही मारहाण करतानाचे विडीयो, कोणाचीही वैयक्तिक विशेषतः स्त्रियांची बदनामी करणारे विडीयो साहस असेल, पोलिसांना कळवा, अन्यथा डिलीट करा.

केंद्र सरकारने महिला अत्याचाराच्या कायद्यातील ज्या कलमात सुधारणा करून महिलांना हल्ल्यावेळी समोरच्याचा खून करण्याची परवानगी दिली म्हणून सांगितलं जातं., ते कलम नकली नाणे बनविण्याबाबत आहे. पण आपण आंधळेपणाने तो धादांत खोटा मजकूर आणखी शंभर लोकांना पाठवतो. ही सवय आजच सोडा.

कधी शीतपेयांमध्ये एड्सबाधित माणसाचं रक्त मिसळलं असल्याचा खोटा प्रचार केला जातो. इबोलावर मीठ पाण्याचा उपचार चालतो, म्हणून खोटं पसरवलं जातं. कडक लिंबांच्या किसाचा उपचार डॉ. प्रकाश आमटेंसारख्या समाजसुधारकांच्या नावावर खोटा खपवला जातो. देशाच्या उपराष्ट्रपतींच्या देशभक्तीबाबत संशय निर्माण करून त्यांची अर्वाच्य भाषेत बदनामी केली जाते. देशाचे पंतप्रधान, अनेक राजकीय नेत्यांची खालच्या स्तराचे विनोद करून खिल्ली उडवली जाते. ही एक विकृती आहे. तिची सवय लावून घेऊ नका.

काय मिळत असेल, या लोकांना असं खोटंनाटं पसरवून असा भाबडा प्रश्न आपल्या मनात येत असेल. पण त्याचं उत्तर त्या भाबडेपणातच आहे. आपलं खोटं या देशातले लोक किती बेफिकीरीने पुढे पुढे ढकलताहेत, हे पाहून जगातली संबंधित विकृत माणसं पोट धरून हसत असतील, आपल्या मूर्खपणावर किंवा अति शहाणपणावर !!!

त्या विकृतांना असुरी आनंद सुद्धा होत असेल. कारण आपण दिवसेंदिवस बधीर होत चाललो आहोत, याची त्यांना जाणीव आहे. एक दिवस आपणच आपल्या बेजबाबदारपणामुळे आपलीच घरेदारे पेटवण्यास कारणीभूत ठरणार आहोत.
आपली नजरचुकीने पुढे पाठवलेली पोस्ट एक दिवस दंगेधोपे घडविण्यास कारणीभूत ठरू शकते. ती आपणावर कायदेशीर कारवाई होण्याचे कारण तर ठरेलच पण आपल्याच प्रियजणांच्या विनाशाचेही कारण बनू शकते.

आपले डोळे उघडतील. पण तोपर्यंत उशीर झालेला असेल.

तेंव्हा वेळीच जागे व्हा.
〰〰〰〰〰〰

स्वतःची आणि स्वतःचीच, पुरेपूर खात्री असल्याशिवाय कोणतीही पोस्ट शेअर किंवा फोरवर्ड करू नका.

कोणतीही कविता, लेख, विचार ज्याचे असतील, त्याचे नाव टाकल्याशिवाय पोस्ट करू नका.

संवेदनशील विषय पोस्ट करण्याचे किंवा शेअर करण्याचे टाळा.

कोणाही व्यक्तीची, समाजाची, जातीधर्माची तारतम्य सोडून बदनामी करेल असे मजकूर, फोटो, चित्रे, कार्टून्स, विनोद पोस्ट करू नका.

महिलांना अवमानित करणारे विनोद, पोस्ट टाळा.

अपघात, खून, बलात्कार संबंधी पोस्ट करताना जाणीवपूर्वक काळजी घ्या. पिडीत महिलेचे नाव कोणत्याही परिस्थितीत उघड होणार नाही, हे पाहा.

रक्तरंजित किंवा भावना भडकवणारे फोटो पोस्ट करू नका.

ग्रुपवर आपसात बोलतानाही आपलं लिखाण ग्रुपमधील सर्व सदस्य वाचत असतात, याचे भान राखा. ते समूहाचा विचार सोडून नसावं, याची काळजी घ्या.

देशाची सुरक्षितता धोक्यात येईल अशी माहिती घाईघाईने उघड करू नका.

हे सोशल नेट्वर्किंग आहे, कचरा डेपो नाही, याची जाणीव असू द्या. सोशल नेट्वर्किंगचा वापर सकारात्मक करा.

हातात नुसता स्मार्टफोन असून उपयोग नाही. खऱ्या अर्थाने " स्मार्ट " व्हा.

Kaydyane Waga Public Movement

कायद्याने वागा
लोकचळवळीत
सामील व्हा...!!!
१. प्रत्येक सामाजिक समस्येचे उत्तर राजकारणात आहे.
२. भारत हे प्रजासत्ताक राष्ट्र असल्याने इथे भारतीय जनतेची सत्ता अपेक्षित आहे. पण सत्ता लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मर्जीने चालवायची असते व एकदा निवडणूक पार पडली की आपली जबाबदारी उरत नाही, असा काहीसा समज सर्वसामान्य जनतेने करून घेतलाय. त्याचा गैरफायदा लोकप्रतिनिधी घेतात. जनतेच्या विश्वासाला तडा देतात.
३. वर्षेनुवर्षे करोंडोंचा चुराडा होऊनही शहरे, गावे जिथल्यातिथेच आहेत.
४. विकासाला स्वार्थाची लागण झाली आहे. निवडणुक प्रक्रिया भ्रष्ट झाली आहे. जनतेला जे जे आवडतं, ते ते करणारे लोकप्रतिनिधी लोकप्रिय आहेत.
५. ढोबळ विकासाचा पुरस्कार करणाऱ्यांत स्पर्धा असते आणि तसेच लोक निवडून येतात.
६. त्यांच्या संकल्पनेतील विकासाचा पाया वाटमारीवर अवलंबून असल्याने, तिथे नियोजनाचा अभाव आहे, पर्यावरणाचा समतोल नाही, भविष्याची तरतूद नाही, वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पाया नाही, बदलत्या काळाचं भान नाही.
७. राजकारण हा अल्पावधीत पैसा, प्रतिष्ठा कमावण्याचा लघुमार्ग बनल्याने ते आता गुंतवणुकीचं क्षेत्र झालं आहे. निवडणुका त्यामुळेच महाग झाल्या आहेत.
८. यावर उपाय एकच. राजकारण जर बहुमतावर चालत असेल, तर बहुमताची आवड बदलावी लागेल. बहुमताचा दृष्टीकोन बदलावा लागेल. प्रशासकीय, राजकीय, सामाजिक व्यवस्था बहुमताला समजावून सांगावी लागेल. थोडक्यात चांगल्या सकारात्मक विचारांचं बहुमत तयार करावं लागेल.
९. काम कठीण आहे. पण अशक्य नाही. बदल ही एक प्रक्रिया आहे. ज्यांना बदल हवाय, त्यांना बदलाच्या प्रक्रियेतूनच जावंच लागेल. त्यासाठी धीर हवा, चिकाटी हवी. मुळात विचारांची प्रामाणिकता हवी. कायद्याने वागा लोकचळवळीला अशा लोकांची प्रतिक्षा आहे.
१०. विद्यमान नियमकायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह, काही कायद्यांत काळानुरूप सुधारणा, आवश्यकतेनुसार नव्या कायद्यांची मागणी आणि समांतर पातळीवर लोकशिक्षण ही आपली कार्यपध्दती आहे
आपला प्रतिसाद सकारात्मक असेल, सोबत काम करायची इच्छा असेल, तर आपल्या नाव, पत्ता, वय, शिक्षण, कौटुंबिक पार्श्वभुमी या माहितीसहित कळवा.
kaydyanewaga@gmail.com.
raj.asrondkar@gmail.com

वॉटस्एपवर कायद्याने वागा लोकचळवळीचे सद्या अंबरनाथ-बदलापूर, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे-मुंबई, नवी मुंबई, पूणे, जळगांव, बुलढाणा, चंद्रपुर असे स्वतंत्र समुह आहेत. आणखीही जिल्हावार समुह बनविण्यात येणार आहेत. संख्या वाढली तर तालुका- शहर पातळीवर समुह बनविण्यात येतील. आपल्या जिल्ह्यातही समुह बनवायचे असतील तर मला ९८५००४४२०१ या क्रमांकावर नाव-पत्त्यासहित वॉटस्एप संदेश पाठवा. फक्त एकच लक्षात ठेवा. हे फावला वेळ घालविण्यासाठीचे समुह नसून, सामाजिक विषयांवर विचारांची देवाणघेवाण करून परिणामकारक लोकचळवळ उभी करण्याचं माध्यम आहे.

राज असरोंडकर
संस्थापक अध्यक्ष, कायद्याने वागा लोकचळवळ.

महाराष्ट्र सरकारने गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी, एकपक्षीय अभिहस्तांतरण, सद्निकाधार्कांचे हक्क याबाबत जनजागरण सुरु केले आहे. हि सर्व माहिती, अर्जांचे नमुने, शासन आदेश, शासन धोरण, यांची माहिती घेण्यासाठी पुढील लिंक क्लिक करा.



http://housing.maharashtra.gov.in/Sitemap/housing/Registration%20of%20Society%20and%20Deemed%20Conveyance_Marathi.htm

गर्भलिंग निवडीला विरोध करा, गर्भपाताला नाही...!!!

गर्भलिंग निवडीला विरोध करताना....

१. भृणहत्या , स्त्रीभ्रूण हत्या या शब्दांचा वापर टाळायला हवा.

कारण...स्त्रियांसाठी गर्भपाताचा अधिकार खूप महत्वाचा आहे. हत्या म्हटल्याने या अधिकारावर गदा येते व हत्या या शब्दाच्या वापरातून असल्याची भावना निर्माण होवू शकते.

२. भविष्यात भावांना बहिणी मिळणार नाहीत किंवा लग्नासाठी मुली मिळणार नाहीत, अशी कारणं देणं टाळायला हवं.

कारण...मुलींकडे नेहमी आई, बहिण, पत्नी या चौकटीतूनच न बघता या देशाच्या नागरिक आहेत आणि पुरुषांप्रमाणेच त्यांना समान हक्क आहेत, या दृष्टीकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. या भूमिकेतूनच गर्भ लिंग निवडीला विरोध व्हायला हवा.

गर्भलिंगनिवडी विषयी बोलताना किंवा लिहिताना कुठल्याही पद्धतीने स्त्रियांना लक्ष्य करणे चुकीचे आहे...

special drive to fill backlog of reservation in maharashtra government

एका बाजूला मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावरून वाद निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. किती वर्षे या लोकांना आरक्षण देत राहायचे, असा एक सोयीस्कर प्रश्न. बाबासाहेबांनी यांना पहिली १० वर्षेच आरक्षण ठेवले होते. पुढे मतांसाठी ते वाढवण्यात आले, असा एक सोयीस्कर प्रचार. पण देश प्रजासत्ताक होवून ६० वर्षे उलटली तरी, मागासांना आरक्षणाचा संपूर्ण लाभ मिळालेला नाही. सरकारी नोकऱ्यात तर अनुशेष भरण्याचा चक्रव्यूह सुरूच आहे. आता पुन्हा एकदा शासनाने मागासांचा नोकर्यातील अनुशेष भरण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश जरी केले आहेत. वास्तविक हा आदेश जरी करताना आधीच्या आदेशांचे उल्लंघन करणार्यांवर कारवाई झाली असती तर शासनाची विश्वासार्हता वाढली असती. नव्या आदेशासाठी येथे क्लिक करा...

http://gad.maharashtra.gov.in/data/gr/marathi/2011/08/02/20110802191246001.pdf

Caste Vrification जात पडताळणी

जात पडताळणी हा मागासवर्गीयांसाठी मोठा त्रासाचा विषय आहे. मुळात जात प्रमाणपत्र काढतानाच काळजी घेतली तर पुढे त्रास होत नाही. जात प्रमाणपत्र काढताना ते अपुऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे ओळखीपाळखीने काढले असेल तर पुढे परवड ठरलेली.

आजोबा, वडील, काका, सख्खे भाऊबहिण, चुलत भाऊबहिण, आत्या हि आपली रक्ताची नाती. पूर्वीचा १४ नंबरचा जात उतारा, शाळा सोडल्याचा दाखला, नोकरीतील नोंद, जात दाखला, बोनाफायीड आणि ज्यावर जातीचा उल्लेख आहे असा दस्तावेज यापैकी काही न काही कागदपत्रे आपल्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींकडे असतात. ती सगळ्यांकडे जावून जास्तीत जास्त गोळा करायची.

त्यासोबत महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त जुन्या वास्तव्याचा पुरावा जोडायचा. अनु. जाती-जमातीसाठी तो ऑगस्ट, १९५० पूर्वीचा लागतो. ओबीसींसाठी १९६७ पूर्वीचा हवा. वडील जर १९५० पूर्वी नोकरीला लागले असतील, तर त्याच्या सेवापुस्तीकेतील तशी नोंद हा सुद्धा निवासाचा पुरावा आहे. किंवा घरातील असे कोणतेही कागद्पत्र ज्यावर या सालापुर्वीचा उल्लेख आहे.

अश्या तयारीने काढलेले जात प्रमाणपत्र भविष्यात अडचणीचे ठरत नाही. जात पडताळणी कितीही काळ लांबवली जाते, ते अर्जदाराची कमजोरी बघून. अर्ज केल्याच्या तारखेपासून ४५ दिवसांच्या आत पडताळणी निर्णय देणे आवश्यक आहे. प्रमाणपत्र पक्के असेल तर पडताळणी हक्काने मुदतीत मागता येते.

Building plan may be revoked for misinformation

The builder of Devaki Palace, a building in Ulhasnagar, hiden the information about selling of flats in his building from municipal corporation and got sanctioned a revised plan. He was trying forcefully to construct additional flat in parking area in police protection. Kaydyane Waga raised the matter to Municipal Commissioner. With support of provisions in MOFA act, BPMC act and court orders, Raj Asrondkar, the president of Kaydyane Waga, objected the plan sanctioned. He threatened administration for indefenite hunger strike. In the results Town Planner issued notice to builder not to implement the plan till further enquiries. The building plan may be revoked for misinformation given to corporation. Click hereto read the high court order which support was taken to raise Devaki Palace matter : http://bombayhighcourt.nic.in/data/judgements/2010/CAO2793609.pdf

BOT ? No, It's sale of public properties!

Nowadays, municipal bodies in Maharashtra are sanctioning all new development projects on BOT basis. Means, Built, operate and transfer basis. Municipal bodies are saying that their financial condition is not good. They can not afford new projects on their own. But, there is a big oppose to BOT projects. It is told that the BOT projects are indirect sale of public properties. Big builders are identifying properties on prime location in a city and then they deal with political persons in rulling as well as in opposition. After the successful deal, the projects to develop these properties are being brought in meeting to sanction on BOT basis. In Ulhasnagar, Raj Asrondkar, the president of Kaydyane Waga started the battle against BOT projects. Local municiapl corporators, Ad. Anil Vidhyarthi, Mohan Kandare supported him. They formed a new non-political banner, Save Ulhasnagar. In Kalyan, Bal Hardas of Amhi Kalyankar is fighting against BOT projects. In Dombivali, Mahesh Lohar has taken lead. The main point of opposition is that there is nothing in the interest of common people.

Maharashtra Police declared PSI exam on 3 January,2010

Maharshtra Government has announced PSI exam for its police staff. Exam will be conducted on 3 Jnauary,2010 at 7 centers including Mumbai.ASI, police constable,police Naik and police shipai can give the exam. for details read Home department's GR
http://home.maharashtra.gov.in/data/gr/marathi/2009/11/06/20091106194026001.pdf

10 % parallel reservation to temporary govt. employees

Maharashtra Govt. has announced 10% parallel reservation and age relaxation upto 46 yrs to the temporary govt employees who want to enter govt. job thru straight recruitment. Minimum 3 yrs on the honorary basis service and registration of same at Employment office, is necessary. To read Govt GR, click here
http://gad.maharashtra.gov.in/data/gr/marathi/2009/10/27/20091027162336001.pdf

Evening courts in Maharashtra

No. ECJ 0109/87/C.R.39/D-11.-WHEREAS pursuant to

the Resolution passed in the Joint Conference of Chief Ministers

and Chief Justices, held at New Delhi on the 18th September

2004, all the Chief Ministers and Chief Justices were requested

by the Honourable Chief Justice of India to take appropriate

steps for speedy disposal of cases pending in the Courts.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred

by the proviso to articles 309, 227 and 235 of the Constitution of

India and of all other powers enabling it in this behalf, the

Governor of Maharashtra, in consultation with the High Court of

Bombay, hereby makes the following rules for introduction and

implementation of the scheme of Evening Courts in the State of

Maharashtra, namely :-To read Govt. Notification in details pl click here

http://lj.maharashtra.gov.in/data/gr/marathi/2009/08/03/20090811144745001.pdf

presenty allowance to minority students

Maharashtra State government gives attendence allowance to minority students,i.e. students belongs to Muslim,Buddhist,Shikh,Parashi Christian and Jain. Government gives Rs.2 per day. Scheme is applicable to Sr.primary schools, both aided and non-aided govt and private schools. 75 % attendence of student is compulsary. To read related GR click here :
http://gad.maharashtra.gov.in/data/gr/marathi/2009/08/31/20090901164241001.pdf

No new work to be started during election code of conduct

State assembly elections for Maharashtra has been announced by election commission. Obviously, code of codunct has been bound to all connected people. There are restrictions on starting New Development Works. Some public representatives argue that work can be done which work order has been sanctioned before announcement of elections. But it is not allowed, as per code of conduct. Election code says, No work should be started newly during election period if it is already not started, even the work order is released earlier or even inaugration has been done. To read Maharashtra State Government GR in details click the link and read Q. No. 28 http://urban.maharashtra.gov.in/data/gr/marathi/2009/03/09/20090316130047001.pdf

Oh ! in Badalapur 200 trees will be slaughtered for shopping mall

It is incomprehensible what has been happened to the public representatives. As we see their activities, it is question that why they are called public representatives. Nowadays, most of them are agents of big contractors. Contractors take decision what has to be done and representatives obey them. Kulgaon-Badalapur municipal council has decided to develop a plot near station area as Administrative building of council. But council has no capacity to build. It will be built on privatisation basis. One company will build it on 25 % area and on account of it company will build a shopping mall on the rest plot. Originally, this a forest land. Council has purchased it from government. There are upto 200 trees on the plot. Mainly they are Mango, Jack, Teak, Jamblum and others. For this development (?) all trees will be slaughtered. When the project (?) was passed in the meeting of council, no one opposed it !!! Actually, the administrative building of council can be built at any where in the city. it is not necessary that it should be at station area. Whereas it should be at center of city, suitable all citizen to access. But, the project is basically prepared for contractor company, to ease it, to build a shopping mall. For this favour, related leaders will be given handsome cash. All this will happen, if and only if, 200 trees will be slaughtered !!!

Indian PM against corruption

This is one issue on which everyone would agree: that the highly corrupt escape and the smaller fish are arrested. This time though, the Prime Minister Manmohan Singh too is on your side and agrees on this.
On Wednesday Singh made it clear once more to the CBI that there is a perception that "big fish" often escape punishment. This must change and the CBI should act swiftly and without fear, he told the CBI and State anti-corruption official. "Aggressively pursue high level corruption," he told the senior officials.
Opening a conference of CBI and State anti-corruption bureaux here, he said there was no single remedy for fighting corruption which has to be combated at many levels, one of which was making existing systems less discretionary.
"High-level corruption should be pursued aggressively. There is a pervasive feeling that while petty cases get tackled quickly, the big fish escape punishment. This has to change," Singh said.
The Prime Minister said while quick investigation was important and necessary, it was not sufficient to bring the guilty to book.
"Trials should be conducted expeditiously and judgements delivered quickly. To begin with the aim should be to conclude the trial in two years so that punishment could be given to the offenders within a period of three years or so," he said.
Singh said the government has recently decided to set up 71 new CBI courts and expected them to function as model courts, hold day-to-day proceedings and avoid unnecessary adjournments.
"But pervasive corruption in our country tarnishes our image. It also discourages investors, who expect fair treatment and transparent dealings. As the country grows and integrates with the world economy, corruption continues to be an impediment to harnessing the best technology and resources," he said.

Badalapur underground sewerage scheme costs 49 % above! corruption of 75 crores?

Central Govt. sactioned underground sewerage project,costs Rs.150 crores,for Kulgaon-Badalapur municipal council(Dist.Thane,MAH,India). 35% of total cost is given by central and 15%by state govt. 50% of cost is a responsibility of council. But the annual budget of council is approximate 15 to 20 crores. It was impossible for council to raise this money. It demanded at MMRDA.( i.e. Mumbai Metropolitan Regional Development Authority. A nodal agency to develop Mumbai and surrouding suburbans.).MMRDA sactioned 75 crores as loan. After that council called tenders to execute the work. Surprisingly it was 60 to 70 % above. After bargaining it came below at 49 % above. It means 75 crores more has to be managed. Kaydyane Waga demanded an enquiry, why the project costs 49% above. Already council went for loans. Now how the amount of 75 crores will be managed? MMRDA should review for loan, sactioned.

SETU- a easy way to get caste,domicile,etc certificates.

GR regarding SETU
Below given is the link regarding GR regarding SETU. It is useful to know with which intention Govt has started SETU.
http://www.maharashtra.gov.in/data/gr/marathi/2002/08/23/20021113133737001.pdf
Study it and compare what we are getting in actual. Insist for implemetation of Govt GR.